वक्तव्यमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए तापनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेकाले सहयोगको नाममा ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने ठहर गरिएको छ।