न बहालवाला न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन चल्छ, न अख्तियारले नै त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर ‘त्यस्ता काम किन नगरेको ?’ भनी संघीय संसद् सचिवालयमा उजुरी पेश भएको छ ।