मंसिर आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा तीन वटै तहका सरकारबीच सघन समन्वय हुन नसके यो ऐन फेरि पनि कागजमै सीमित हुने वा बजारमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ ।