बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्परा विपरीत न्यायपालिकाको गरिमा, शाख एवम् जनआस्थामा गम्भीर संकट आउन सक्नेतर्फ यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।’