३० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सांसदहरूलाई शाखा अधिकृत स्तरको सेवासुविधा उपलब्ध हुने गरी स्वकीयको सुविधा ब्युँत्याएको थियो ।