दूध उत्पादन गर्ने किसानले डेरी उद्योगहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसान मारमा परेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरूलाई किसानले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको हो ।