पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।