काठमाडौँ । नेपालको कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न, नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तथा विद्यमान कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न स्थापित नेपाल कानुन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन छ । आयोग नेतृत्वविहीन रहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले