जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी खर्चमा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न तथा बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन