सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दुई महिनामै दुई संशोधन : ‘म्याद थपिरहने र काम लम्ब्याइरहने’ पुरानै अभ्यास निरन्तरता
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली यतिबेला नीतिगत भ्रष्टाचार र सीमित स्वार्थ समूहको कब्जामा फसेको छ । सरकारले २०८३ असार ३० गते ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली’ जारी गर्दै रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई पुनः
सारांश लम्बाइ: ~35 शब्द
मूल वेबसाइटमा पूरा समाचार पढ्नुहोस् →