स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रूपैयाँ सिफारिस भएको थियो। तर प्रदेशले सिफारिस रकमको ९१.४४ प्रतिशत मात्र पाएका छन्।