नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र न्यायको मुद्दालाई बलियो आधार दिने त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रसंघको विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) ले सार्वजनिक गरेको हो।