सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि बाध्य भएर २०८१ असार १७ गते सरकारले ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा लेखिएको छ— कृषि कार्यक्रमबाहेक