जेष्ठ नागरिकका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै मन्त्रालयको माग
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मन्त्रालय नहुँदा आफ्ना समस्या सुनाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने अभिभावक निकायको अभाव महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
सारांश लम्बाइ: ~21 शब्द
मूल वेबसाइटमा पूरा समाचार पढ्नुहोस् →