सार्वजनिक खरिदको निर्णय नेपालमा हुन्छ । तर विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता, बिचौलिया कम्पनी खडा गर्नेदेखि कमिसनको कारोबार विदेशमै हुन्छ । यो थाहा पाएर पनि अख्तियार केही गर्न सक्दैन ।