उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि उक्त क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण रहेकाले स्थानीय तहहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।’