कानुन र नियमावली बनिसकेपछि पनि मौलिक हक प्राप्त गर्न नसके कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४६ मा छ । जसले मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएमा वा मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेमा संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।