काठमाडौँ। सरकारी गाडीको मर्मत, इन्धन र चालकको तलबका नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अघि सारेको छ। सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’