भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जोखिमयुक्त स्थानको बस्ती सार्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।