भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि नेपालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न खोजिरहेको छ।