काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला अदालतहरूलाई नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । अबदेखि सबै जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेशबाहेक अन्य सबै आदेशहरू