नेपालकै पहिलो उद्योगलाई खारेज गरेर मिल, मेशिनरी, उपकरण, भवनलाई प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकासँगको समन्वय र साझेदारीमा औद्योगिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न सकिने भनिएको छ ।