काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट आक्रान्त बनेका पीडितहरूले सरकारले निर्माण गरिरहेको नयाँ जलवायु नीतिमा ‘जलवायु न्याय’लाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः रहे पनि जलवायु प्रकोपका कारण भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा भोग्नुपरेको अपूरणीय क्षतिविरुद्ध