अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक विधेयकका विभिन्न दफाहरुबारे गरेको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बीमा समिति वा धितोपत्र बोर्डजस्तो अर्थ मन्त्रालयमातहतको निकाय बनाउने मात्रै होइन, सञ्चालक समिति तथा गभर्नरलाई राजनीतिक गोटी बनाउने जोखिम पनि बढेको छ ।