औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यस्ता व्यवसायलाई पाँच वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण नगरे सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको हो।