काठमाडौँ । जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई विपद् वा सामान्य वातावरणीय परिवर्तन नभई चरम ‘जलवायु सङ्कट’ को रूपमा परिभाषित गरी विश्वसामु