स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव स्थानीय लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई समर्थन वा विरोधको भावनाबाट मात्र होइन, सम्भावित लाभ, जोखिम र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक प्रभावका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।