सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्तो कार्यविधि बनाएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो क्रान्तिकारी कदम भएको बताएको छ ।