नेपालमा भूमि समस्या नयाँ होइन, समाधानका लागि कानुन र आयोग भने पटक-पटक फेरिएका छन् । अहिले फेरि नयाँ विधेयक आएको छ । यस पटकको चुनौती लालपुर्जा बाँड्ने होइन, कसलाई दिने, कुन जमिन दिने, कसले निर्णय गर्ने र गलत निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो ।