काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। समितिले उक्त विधेयकमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, मौद्रिक नीतिको मिति तोक्ने र ठुला कोषहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन