संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अवकाशपछि २ वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम गर्न नपाउने प्रावधान राख्न सांसद एशुदाकुमारी बरालले संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन्।