ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो।
सारांश लम्बाइ: ~14 शब्द
मूल वेबसाइटमा पूरा समाचार पढ्नुहोस् →