सरकारले बाढीपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, पीडितहरू त्यति पैसाले काठमाडौंमा बस्न नपुग्ने बताउँछन्।