काठमाडौँ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रशासनिक जवाफदेहिता र सेवाप्रवाह सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन सम्झौता केवल कागजी औपचारिकतामै सीमित बन्ने देखिएको छ । सम्झौताका तोकिएका सूचक र लक्ष्यहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नहुँदा यी घोषणा