सरकारले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलन न्यायोचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।