‘त्यो निर्णयले पार्टीभित्रको विवादको अन्तर्वस्तुबारे कुनै समाधान दिँदैन । विवादको मूल विषय १५ औं महाधिवेशन १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति वा विशेष महाधिवेशनको समिति गर्ने भन्ने हो । यो प्रश्न कानुनी, राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्न हो । त्यसबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।’