काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यमा शहीद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सहुलियतमा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू