त्यतिकै पनि सरकार परिवर्तन हुँदा गभर्नर हटाउन उद्यत भइरहने नेपालको राजनीतिक माहोलमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अन्य सञ्चालकहरूको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता झनै तरल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।