बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।