सरकारले राहदानी ऐनको संशोधन विधेयक मार्फत् आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगमा दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक मानेर राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।