न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई सरकारको सुशासनसँग जोडेर हेरिनुपर्छ
लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन, सरकार गठन र राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र संस्थागत हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र राज्यका सबै निकायको संवैधानिक जबाफदेहिता नै हो । व्यवस्थापिका संसद्
सारांश लम्बाइ: ~35 शब्द
मूल वेबसाइटमा पूरा समाचार पढ्नुहोस् →