काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विवादित निर्णय बदर गर्ने अदालतको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनालयले मिति गत असोज १३