कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता, लामो समयदेखि अल्झिएका आयोजनाका समस्या समाधान गर्न विभिन्न निर्णय गरेको छ।...