रास्वपाले विपक्षीहरुको विरोधका बीच जबर्जस्ती पास गरेका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधानहरु संविधान अनुकुल नदेखिएको भनी सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।