काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क अब एकमुष्ट भारी रकमको सट्टा वार्षिक