काठमाडौँ। वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँको विकास बजेट परिचालन हुने सरकारी ठेक्कापट्टाको पारदर्शी र आधुनिक माध्यम मानिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) प्राविधिक अवरोध र साइबर सुरक्षाको गम्भीर संकटमा परेपछि बन्द गर्नु परेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)