काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना