प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने अधिकार सरकारसँग छ । तर, त्यो अधिकार कुन कानुनी आधारमा, कस्तो औचित्यका साथ र कुन संस्थागत उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।