मुख्य

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले आउंदो २३ मार्चमा एकता महाधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा गर्ने घोषणा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत्र २१ गतेको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन बमोजिम बेलायत शाखाले अल्डरसटमा महाधिवेशन र साधारणसभा तय गरेको हो । १६ फेब्रुअरी आइतबार जुममार्फत सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले अल्डरसटस्थित प्यालेस ब्याङक्यूटिङ हलमा एकता महाधिवेशन र साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले बताए ।  उक्त महाधिवेशनमा एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घले प्रमुख अतिथी हुने गाहामगरले जनाए। अध्यक्ष गाहामगरले एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन बेलायतवासी सबै नेपालीमा अपिल गरेका छन् ।  उक्त महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डामा वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता ...

लन्डन – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको अगुवाइमा, वंशज नेपाली नागरिकको नेपाली नागरिकता कायम राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन वैश्विक इ–पिटिसन शुरु गरिएको छ। एनआरएनए यूकेले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वभरका नेपालीलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। एनआरएनए यूकेले अपिल गर्दै भनेको छ कि, "जति धेरै हस्ताक्षर हुनेछ, यो मुद्दा मिडिया र संसदमा थप महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। हामी सबैलाई आफ्नो, आफन्तजनको र सम्बद्ध संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न गरिदिन अनुरोध गर्दछौं।" इ–पिटिसनको आवश्यकता के हो? गैरआवासीय नेपालीहरूको (NRNs) नेपाली नागरिकता र वंशजको हकलाई सशक्त बनाउन, यस इ–पिटिसनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। एनआरएनए यूकेका अनुसार, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० का कारण हजारौ...

लन्डन - दशकौँ पुरानो विवाद समाधान गर्दै बेलायतले हिन्द महासागरमा रहेको टाढाको चागोस टापुहरू मॉरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस ऐतिहासिक सम्झौतामा रणनीतिक महत्वको डिएगो गार्सिया समावेश छ, जहाँ बेलायत र अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण सैन्य आधार छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र विश्वव्यापी सुरक्षामा प्रमुख भूमिका खेल्छ। सम्झौताअनुसार, उक्त सैन्य आधार ९९ वर्षसम्म बेलायत र अमेरिकी नियन्त्रणमा रहनेछ। बेलायत सरकारका अनुसार यो सम्झौताले "अतीतका गल्तीहरू सुधार्न" र चागोसका आदिवासीहरू, जसलाई यस क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएको थियो, को हितलाई सुदृढ पार्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। अब मॉरिससले डिएगो गार्सियाबाहेक अन्य चागोस टापुहरूमा पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र भएको छ, जहाँ बेलायतले आर्थिक सहयोग र अन्य सहायता प्रदान गर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यस कदमलाई "दुवै पक्षको लागि लाभदायक" भ...

काठमाडौं — सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले exacerbated गरेका बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भारी विनाश गर्‍यो, जसको पुनर्निर्माण अहिले भइरहेको छ, तर समुदायका लागि कुनै सुरक्षा उपायहरू छैनन्। तीन वर्षपछि, विनाशकारी बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क्समा क्षति पु-याएपछि, ६० किमि पूर्वोत्तर काठमाडौंमा पुनर्निर्माण प्रयासहरू अघि बढिरहेका छन्। उक्त विपत्तिको बाबजुद, मेलम्ची नदीको पूरकको रूपमा याङ्री र लार्के नदीहरूबाट पनि पानी डाइभर्ट गरेर राजधानीमा खानेपानी आपूर्ति गर्न योजना अघि बढिरहेको छ। प्रारम्भमा सन् १९९७ मा प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाले मेलम्ची बेसिनबाट १७० मिलियन लिटर प्रतिदिन (MLD) पानी काठमाडौंमा पठाउने लक्ष्य राखेको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड (MWSDB) गठन गरियो, जसले पानी आपूर्ति, उच्च पानी माग, र उपलब्ध स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रयास ...

काठमाडौं - बाढी र पहिरोका कारण देशभर ४९ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २१ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। हालसम्म देशभर ७२८ जनालाई उद्धार गरिएको छ। बाढी र पहिरोले उपत्यकाका तीन जिल्लामा मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ - काठमाडौंमा ९ जना, ललितपुरमा ९ जना र भक्तपुरमा ३ जनाको ज्यान गएको छ। काठमाडौंमा ४ घर भत्किएको र २३६ घरमा बाढी पसेको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुर र भक्तपुरका धेरै घरमा पनि पानी पसेको छ। उद्धार कार्यका लागि काठमाडौंमा ३०६० प्रहरी कर्मचारी, ललितपुरमा ९३० र भक्तपुरमा १२० जना परिचालन गरिएको छ। जोखिम बढेसँगै काठमाडौंमा थप ४०, ललितपुरमा २५ र भक्तपुरमा १५ जनालाई थप सहयोगका लागि परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषि राम तिवारीले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुर लगायतका जिल्लामा पनि मानवीय क्षति पुगेको जानकारी दिएका छन्। देशभर ६५ स्थानमा राजमार्ग अव...

काठमाडौँ— संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा ७९ को अवसरमा न्यूयोर्कमा भएको भेटवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहमति भएको छ। भेटमा दुई देशबीचका बाँकी रहेका विवाद समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पुनः सक्रिय गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो। सेप्टेम्बर २३ मा भएको यो भेट ४५ मिनेट लामो थियो र यसमा व्यापार, ऊर्जा, प्रबिधि, सिमा सुरक्षा, जलस्रोत, तथा सम्पर्कमा सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो। भेटपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा छलफललाई फलदायी भएको जनाएका छन्। दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री मोदीको आगामी नेपाल भ्रमणको तयारी गर्ने विषयमा छलफल गरेको र यो भ्रमण नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै नेताले द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रम...

काठमाडौँ— नेपाल र इन्डोनेसियाबीच कूटनीतिक र आधिकारिक राहदानी भएका व्यक्तिहरूलाई भिसा-मुक्त यात्रा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौता सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्कमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अर्जु राणा देउबा र इन्डोनेसियाका परराष्ट्रमन्त्री रेट्नो मार्सुदीबीच भएको भेटघाटका क्रममा गरिएको हो। सम्झौताअनुसार, दुबै देशका कूटनीतिक र आधिकारिक राहदानीधारीहरू अब एक-अर्काको देशमा भिसा बिना नै प्रवेश गर्न सक्नेछन्, जसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। यस सम्झौतासँगै, दुई मन्त्रीहरूबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नका लागि एक समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। यो समझदारी पत्रले आपसी चासोका क्षेत्रहरूमा थप संरचनागत संवाद र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। भविष्यका सहकार्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, रणनीतिक उद्योग र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका क्षेत्रहरूलाई मुख...

काठमाडौं—चीन र नेपालबीचको चौथो ‘सगरमाथा मित्रता-२०२४’ संयुक्त सैन्य अभ्यास आइतवार सुरु भएको छ, जसमा चीनले बलाकार रेकन ड्रोनको पहिलो पटक प्रदर्शन गरेको छ। दक्षिणपश्चिम चीनको छोंगछिङ नगरपालिकामा आयोजित उद्घाटन समारोहसँगै यो अभ्यास शुरु भएको हो, जहाँ दुई देशका सेनाहरूले आतंकवादविरोधी कारबाहीमा संयुक्त प्रशिक्षण लिनेछन्। यो अभ्यासको मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रहरूमा संयुक्त आतंकवादविरोधी अपरेसनहरू गर्नु हो। यस अभ्यासमा हल्का हतियार प्रयोग, ड्रोन अपरेसन, आपतकालीन उद्धार र अन्य संयुक्त कारबाही रणनीतिहरू समावेश छन्। बलाकार ड्रोनले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा बिना आवाज काम गर्न सक्ने र यसले सैन्य सुरक्षा बढाउने विश्वास गरिएको छ। अभ्यास असोज १५ (अक्टोबर १) सम्म चल्नेछ।...

काठमाडौं—नेपालको दशक लामो गृहयुद्धका पीडितलाई न्याय र जिम्मेवारी प्रदान गर्न बनेको सत्य निरूपण आयोग पुनः सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा संसदले नयाँ कानुन पारित गर्दै, ६६,००० भन्दा बढी पीडितका मुद्दाहरू पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको छ। यसअघि दुई चरणमा आयोगले काम गरे पनि कुनै ठोस नतिजा प्राप्त भएको थिएन। पछिल्लो पटक २०२२ मा आयोगको कार्यकाल समाप्त भएपछि कुनै प्रगति नभएको थियो। नयाँ संशोधित कानुनले सत्य निरूपण आयोगको तेस्रो चरणको नियुक्तिको मार्गप्रशस्त गरेको छ, जसले चार वर्षसम्म काम गर्ने छ। कानुनले विशेष उपसमितिहरू बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले पीडितहरूलाई राहत, यौन हिंसा, र अनुसन्धान जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, पीडितहरूको बीचमा केही सकारात्मक आशा भए पनि केहीले यसमा आपत्ति जनाउँदै यसले दोषीलाई कम सजाय दिने प्रावधान न्यायमा बाधा पुर...

काठमाडौं—नेपाल सरकारले माथिल्लो मुस्ताङको कोरला सीमा बिन्दुमा नयाँ अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तिब्बती संस्कृतिको धरोहर रहेको यो क्षेत्र नेपाल-चीन सीमा नजिक अवस्थित छ। कोरला सीमा बिन्दुमा चीनको भन्सार कार्यालयसामु १० कोठे प्रीफ्याब्रिकेटेड भवन तयार भएको छ, जसको प्रयोग अध्यागमन कार्यालय र सुरक्षा जाँच चौकीका लागि हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङका प्रमुख जनकराज पन्तले दशैँअघि नै यो कार्यालय सञ्चालनमा आउने बताए। "कोरला सीमा बिन्दुमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ," पन्तले भने। कोरला र नेचुङबीच करिब १२ किलोमिटर तल सुक्खा बन्दरगाह पनि निर्माण गर्ने योजना छ। कोरोना महामारीको कारण सन् २०२० मा चीनले सबै सीमा बिन्दु बन्द गरेको थियो। तर, सन् २०२३ को नोभेम्बरमा कोरला सीमा बिन्दु पुनः खोलिएको छ, जसले व्यापारीहरू र पर्वतीय बासिन्दाहरूलाई ठ...