लन्डन– सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई मान्यता नदिने फैसलाप्रति एनआरएनए यूकेले स्वागत गरेको छ ।
एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफू जननिर्वाचित अध्यक्षलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै पत्र पठाउने कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापाको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि सत्यको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘विधि विधानको धज्जी उडाएर आफैंले आफैंलाई अध्यक्षको टिका लगाउने भ्रष्ट कार्यसमितिविरुद्ध हामी निरन्तर कानूनी लडाईंमा थियौं । आजको फैसलाले सत्यको जीत भएको छ’, अध्यक्ष गाहामगरले भने, ‘ममाथि जसरी अन्याय गरिएको थियो फैसलाबाट मैले राहत महशुस गरेको छु । नेपालको न्यायलय अझै मरेको छैन भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।’
उनले एनआरएनए यूके दुईवटा रहेको भन्ने भ्रम पनि अब कानूनतः नै समाप्त भएको बताए । अध्यक्ष गाहामगरले अप्ठेरो परिस्थितिमा आफूलाई साथ सहयोग दिने सबै सदस्यहरु र बेलायतको नेपाली समुदायप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् ।
गाहामगरले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरिय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले दिएको फैसलाले संघको गिरेको साख पुनर्जीवित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
‘अहिले सतहमा आएका जति पनि एनआरएनएए रुपी धमिरा छन्, बेलैमा तिनलाई निमिट्यान्न पारेपछि एनआरएनए सबैको साझा संस्था बन्न सक्छ’- गाहामगरले भने ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै दुई समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
२०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष निर्वाचित भएको दावी गरेका डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा एवं असन्तुष्ट समूहका विनोद कुंवर दुवै नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन ।
केसी, आचार्य र थापा नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि कुंवर समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
नयाँ फैसलासंगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गरिएका दुवै समिति खारेज भएका छन्। त्यस्तै, गत वर्षको महाधिवेशनपछि विभाजित भएर अध्यक्ष भन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका डा. बद्री केसी र आर के शर्मा दुवै पक्षलाई पनि सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्यूँतिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
